नेपालमा भित्रिएको समग्र विदेशी विनिमयको ढुकुटी जिम्मा लिई सोको व्यवस्थापन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । विदेशी मुद्रा राज्यको सम्पत्ति हो । यसको जथाभावी प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन ।आफैंले कमाएको भए पनि विदेशी मुद्रा सरकारी निकायले तोके बमोजिम मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । यसको दुरुपयोग गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने गर्दछ ।नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई कसैले पनि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाइँदैन । मुलुकभित्र विदेशी मुद्राको चलन गर्न अर्थात् कारोबार गर्न पनि पाइँदैन । भारतीय रुपैयाँ (भा.रु.)लगायत सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा साटेर नेपाली मुद्रामा मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने विदेशी मुद्रा सटही गर्दा स्वीकृति प्राप्त कम्पनीबाट मात्र कारोबार गर्नु पर्दछ ।

बिज्ञापन

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ ले “विदेशी विनिमय” भन्नाले विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै कि;िमको निक्षेप, कर्जा, मौज्दात, विदेशी धितोपत्र ÷ विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका चेक, ड्राÇट, ट्राभल चेक, इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सपर, क्रेडिटकार्ड, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र सम्झनस पर्छ र सो शब्दले बैड्ढले सार्वजनिक सुचना प्रकाशन वा प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य जुनसुकै विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई एकै रूपमा हेर्ने गरिए पनि विदेशी विनिमयमा विदेशी मुद्राको अलावा अन्य विदेशी विनिमयका उपकरण पनि समावेश हुन्छन । यी उपकरणबाट आवश्यक परेमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो कुनै देशको केन्द्रीय बैंक तथा मौद्रिक अधिकारीसँग भएको बाह्य सम्पत्ति हो, जसलाई उनीहरूले सजिलै नियमन र नियन्त्रण गरी त्यसको विनिमय दर तोक्न सक्छन्।

बिज्ञापन

आज विश्व बजार एकीकृत भइसकेको अवस्था विधमान छ। विश्वव्यापीकरणको प्रभाव र फैलावटले एक देशमा उत्पादन भएका वस्तु र सेवा संसारका हरेक देशबाट उपभोग गर्न सकिन्छ। साथै डिजिटल प्रविधि प्रयागले गर्दा विश्वको जुनसुकै देशबाट पनि सेवा उपयोग गर्न सकिन्छ। विश्वकै कुनै देशले पनि आफ्ना नागरिकलाई विदेशी वस्तु र सेवा उपभोग गर्नबाट रोक्न सक्दैन। आफ्नोे देशमा त्यही वस्तु उत्पादन हुने र सेवा उपभोग गर्न पाइने भए पनि मूल्य र गुणस्तरका कारणले विश्वका अन्य देशका वस्तु र सेवा उपभोग गर्न नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन्। शिक्षा, औषधोपचार र पर्यटनका कारणले गर्दा विश्वका सबै देशका जनता सबै देशमा जान सक्छन्। पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र सुन–चाँदी, फलामजस्ता खानिजजन्य पदार्थ सबै देशमा उत्पादन हुन नसक्ने भएकाले ती वस्तु उत्पादन हुने देशबाट अनिवार्य रूपमा आयात गर्नैपर्ने हुन्छ। यसरी कुनै पनि देशका लागि विदेशी विनिमय सञ्चितिको मात्रा बढाउनुपर्ने र त्यसको परिचालन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाली नागरिकले विदेश जाँदा लैजान पाउने डलर सटही सुविधा तथा आयातका लागि पाइने विदेशी मुद्रासम्बन्धी नियमलाई केही खुकुलो बनाएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य बढेपछि गत साता सार्वजनिक गरिएको मौदिक्र नीतिमै त्यस्ता खुकुला प्रावधानहरू राखिने घोषणा गरिएको थियो।उक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले परिपत्र जारी गर्दै अब नेपालीले जति पटक विदेश जाँदा पनि हरेक पल्ट २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर साट्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। पहिले एक वर्षमा दुई पटक मात्र यस्तो सुविधा पाइन्थ्यो।त्यस्तै विभिन्नखाले आयात र डलर खाता भएका नेपाली एवं विभिन्न निकायका कर्मचारीले खर्च गर्न पाउने डलरको सीमा पनि केही बढाइएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था
नेपाले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार ०८१ असार मसान्तसम्म २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति गत असोजसम्म २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड पुगेको हो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८१ असोज मसान्तमा ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ६० करोड पुगेको छ ।कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति ०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा असोज मसान्तमा ७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ खर्ब ८८ अर्ब पुगेको छ ।

बिज्ञापन

बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) साग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा रु.१९२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा ०८१ असोज मसान्तमा २६.९ प्रतिशतले वद्धि भई २ खर्ब ४४ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । ०८१ असोज मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.९ प्रतिशत रहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसाग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.६ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने दाबी राष्ट्र बैंकको छ । २०८१ असोज मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ३९.१ प्रतिशत, १२१.९ प्रतिशत र ३०.९ प्रतिशत रहेका छन्। २०८१ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरु क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका थिए।
कतिसम्म विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सुविधाजनक मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। कुनै देशका लागि यतिनै विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्छ भन्ने कुनै पनि सर्वमान्य परिभाषा छैन तर पनि नीतिनिर्माताले विनिमय सञ्चिति नाप गर्ने विभिन्न बेन्चमार्क तयार गरेका छन्। स्थिर विनिमय दर हुने देशले परीवर्तनशील विनिमय दर हुने देशको तुलनामा सञ्चितिको स्तर बढी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। विभिन्न बेन्चमार्कमध्ये आयात धान्न पर्याप्त हुने र अल्पकालीन विदेशी ऋण तिर्न पर्याप्त हुने विदेशी सञ्चितिलाई प्रमुख आधार मानिएको छ।तसर्थ विदेशी मुद्रा धेरै सञ्चित भएमा देशलाई फाइदा हुन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । हामीले अन्य देशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रा अर्थतन्त्रका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

अर्जेन्टिनाका पूर्वअर्थमन्त्री र पाब्लो गुइडोटी र फेडरल रिजर्वका पूर्वअध्यक्ष अलान ग्रिन्सपानको नियमअनुसार कुनै देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति अल्पकालीन बाह्य ऋण भुक्तानी गर्न पर्याप्त हुनुपर्छ। अल्पकालीन बाह्य ऋण भन्नाले एक वर्ष र त्योभन्दा कम भुक्तानी भएको विदेशी ऋण भन्ने बुझिन्छ। परम्परागत मान्यताअनुसार (रुल अफ थम) तीन महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति भएमा त्यसलााई सुविधाजनक मानिन्छ। उदीयमान देशका लागि भने छ महिनाको आयात धान्न पुग्ने र अल्पकालीन ऋणको २०० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति आवश्यक हुने मानिन्छ। विगत वर्षमा विभिन्न देशमा देखिएको आर्थिक संकट र त्यसको कारणले भएको विदेशी मुद्रा पलायन हेर्दा यसैलाई नै आधार मान्न कठिन हुने देखिन्छ। विश्वमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति हेर्दा जुन देशले बढी निर्यात गरेको छ, अर्थात् व्यापार बचतमा रहेको छ ती देशमा नै सञ्चिति रहेको छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति हुने देश चीन रहेको छ। चीनको विदेशी विनिमय सञ्चिति ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । चीन पछि विदेशी विनिमय सञ्चिति बढी हुने देशहरुमा क्रमशः जापान, स्वीजरल्यान्ड र साउदी अरेविया रहेका छन् । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको विदेशी विनिमय सञ्चिति झन्डै ७०० विलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव
प्रथमतः विनिमय सञ्चितिको कमीले कुनै देशको मौद्रिक नीति निर्माण र खासगरी विदेशी विनिमय नीति सञ्चालनमा असर पार्छ। यसमा केन्द्रिय बैंक बढी संवेदनशील हुन्छ। विदेशी विनिमय भन्नाले अरू देशको मुद्रा हो तर यसको महìव स्वदेशी मुद्राभन्दा बढी देखिएको छ। यस अघि श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकट स्वदेशी मुद्राका कारणले नभई विदेशी विनिमयको संकटको कारण देखा परेको हो। यसले आर्थिक रूपमा मात्र देशलाई नकारात्मक असर नपारी राजनीतिक रूपमा पनि असर पार्न पुग्यो। देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। इतिहासमा पहिलोपल्ट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको ब्याजसमेत तिर्न सकेन र देश टाट पल्टियो। यसबाहेक खाद्य सामग्रीको अभाव देखिएको छ। अन्य देशबाट खाद्यान्न, औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्नसमेत विदेशी मुद्राको अभाव छ ।

त्यसैगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थाले स्वदेशी मुद्राको विनिमय दरमा असर पार्छ। अहिले विकासशील देशमा स्वदेशी मुद्राको विनिमय दर अवमूल्यन हुनुको एक प्रमुख कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी हुनु हो। अरू देशबाट वस्तु वा सेवाको आयात गर्नका लागि विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ र आयात कम गर्न विदेशी वस्तु र सेवाको मूल्य बढी बढाउन स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन गर्नुपर्छ। मुद्रा अवमूल्यनले गर्दा स्वदेशी वस्तु र सेवा विदेशीका लागि सस्तो पर्छ। निर्यात बढ्न सक्छ। आफूसँग विदेशमा प्रशस्त विदेशी विनिमय सञ्चिति भएका देशले देशको आर्थिक अवस्थाका आधारमा स्वदेशी मुद्राका विनिमय दर अभिमूल्यन वा पुनर्मूल्यन गर्न सक्छ। जस्तो– विश्वमा सबैभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति भएको देश चीन हो र यसले निर्यात बढाउन युयानको विनिमय दर निर्धारण गर्छ। जसले गर्दा चिनियाँ वस्तु विश्वमा सबैभन्दा सस्तो पाइन्छ। विश्वका विकसित देशमा पनि चीनका वस्तुको ठूलो मात्रामा किनबेच हुन्छ। चिनियाँ बजार जताततै देख्न सकिन्छ। देशमा विदेशी विनिमयको कमी भएमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक वस्तु र सेवा आयात गर्न सकिँदैन भने विदेशी लगानीकर्ताले पनि आफ्नोे लगानी डुब्ने डरले लगानी फिर्ता लैजान सक्छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त भएमा केन्द्रिय बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई उनीहरूको लगानी नडुब्ने विश्वास दिन सक्छ। उनीहरूले लगानी फिर्ता लैजाँदैनन्। यसरी पर्याप्त मात्रामा सञ्चिति भएमा आर्थिक सङ्कट टार्न सकिन्छ।
देशमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, महामारीजस्ता दैवी प्रकोपको समयमा अर्थव्यवस्था तहसनहस हुने भएकाले त्यस्तो समयमा बढी विदेशी विनिमय आवश्यक पर्छ। जस्तो– सन् २०१९ को अन्त्यमा देखा परेको कोरोना महामारीका कारण विदेशी विनिमयको स्रोत धेरै देशमा घट्न थाल्यो। खासगरी पर्यटन र विप्रेषण आयमा आधारित देशमा पर्यटक आगमनमा कमी आउनुका साथै विदेशमा रोजगारीका लागि जाने कामदार पनि जान नसकेकाले यी दुईबाट आउने विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढ्न नसकेकाले यी देशमा विदेशी मुद्राको संकट बढ्न सक्छ। त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति आवश्यक पर्छ। विदेशी ऋणको ब्याज तिर्न नसकेमा देशको प्रतिष्ठा घट्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण माग्न कठिन हुन्छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट विदेशी मुद्रामा व्यापारिक ऋण लिएका देशमा यस्तो अवस्था देखापर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त समूहबाट सुविधायुक्त ऋण लिएका देशमा भने यस्तो अवस्था कमै भएको देखिएको छ।

साख मूल्यांकनमा फिच रेटिङको नतिजा
अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी ‘फिचले नेपालले ‘सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा ‘बीबी माइनसपाएको छबीबी माइनस दिएको छ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भारतपछि राम्रो हो नेपालको पहिलो रेटिङ अपेक्षाभन्दा राम्रो भएको छ, लगानीका लागि धेरै जोखिम छ भन्ने त्रास हटाइदिएको छ ।नेपालले पहिलो पटक ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ गराएको हो । क्रेडिट ‘रेटिङ’का लागि विश्वभर कहलिएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिचले नेपालको ‘रेटिङ गरेको हो ।भारतबाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ राम्रो हो । नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ भारतको भन्दा दुई स्थान तल हो । हाल भारतको ‘रेटिङ’‘बीबीबी माइनसछ ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा रहेको, आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने संकेत देखिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा उक्त ‘रेटिङ प्रदान गरेको फिचले जनाएको छ । ‘रेटिङले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भए आर्थिक सुधारको प्रशस्त सम्भावना रहेको पनि देखाएको छ । साख मूल्यांकन प्रक्रियाअन्तर्गत स्थलगत अध्ययनका लागि ‘फिच क्रेडिट रेटिङको टोली गत भदौ अन्तिम साता नेपाल आएको थियो । त्यसपछि फिचले नेपालको सोभरेन क्रेडिट ‘रेटिङ सार्वजनिक गरेको हो । सामान्यतया ‘बीबीबी माइनसदेखि माथिको रेटिङलाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा तल बीबी माइनससम्मलाई सट्टेबाजीको ‘रेटिङ’ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको ‘रेटिङ’लाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ । जति खराब ‘रेटिङ भयो, त्यति नै त्यो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब मानिन्छ ।‘रेटिङपछि सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर विदेशबाट लगानी भित्र्याउन र ऋण लिन पनि सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ । साथै ‘रेटिङले सुधारका प्रशस्त सम्भावना देखाएकाले आवश्यक सुधार गर्न सके माथिल्लोस्तरको ‘रेटिङ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाको बाटो पनि खोलेको छ ।

‘नेपालका बारेमा हामी आफैंले अर्थतन्त्रका बारेमा गरिने रेटिङको तुलनामा राम्रो हो, हामीकहाँ विदेशी लगानी कम आउनुको कारण अलि बढी नै जोखिम छ कि भन्ने थियो । रेटिङले धेरै जोखिम छ भन्ने त्रास हटाइदिएको अवस्था विधमान छ । ‘राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी वित्तको कमजोर अवस्था, विश्वव्यापी रूपमा जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात कम भए पनि जसरी बढिरहेको छ, त्यो जोखिमपूर्ण रहेको देखाएको छ  ।
फिचले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सबल रहे पनि सरकारी वित्तमा समस्या रहेको देखाएको छ । राजस्व र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, नियामक निकायहरूको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता नदेखिएको, कतिपय कानुनी पाटो सुधार गर्न बाँकी रहेको लगायत कमजोरी फिचले औंल्याएको छ । ‘नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था निकै बलियो छ, लगातार बढिरहेको रेमिट्यान्सका कारण कुन निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा १०६ प्रतिशत पुगेको छ ? फिचले भनेको छ, ‘निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा जीडीपीको अनुपातमा ८६ प्रतिशत छ । विगतमा यो ९५ प्रतिशतसम्म पुगेकामा अहिले घटेको हो ।नेपालमा निरन्तर सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर प्रवृत्तिलाई पनि फिचले मुख्य रूपमा औंल्याएको छ । ‘नेपालमा सन् २०१४ यता आठ वर्ष सरकार परिवर्तन भइसकेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादन पनि प्रभावित भएको छ, ‘राजनीतिक अस्थिरता भए पनि त्यहाँ आर्थिक र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि संवेदनशील रहेको देखिएको छ फिचको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,  ।
वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि आमन्त्रण पनि गरेको थियो । रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज रस्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन पनि दिए । जसमध्ये सरकारले ‘फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको थियो । सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाललाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको थियो । त्यतिबेला मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै स्थगित गर्न सरकारले आग्रह गरेको थियो । रोकिएको मूल्यांकन प्रक्रिया करिब तीन वर्षसम्म हुन सकेको थिएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुरानो सम्झौता नवीकरण गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि फिचले रेटिङ गरेको हो ।मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो । यस्तै मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ लाई लिने गरेका छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन ।

सरकार आफैंले सार्वजनिक र निजी लगानीबाट मात्र विकासका लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भएकाले ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी चाहिने बताउँदै आएको छ । तर, आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानी अपेक्षाकृत देखिँदैन । मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि नेपालले पर्याप्त लगानी जुटाउन सकेको छैन । कर्जा लगानीको विश्वसनीयता मापन गर्ने आधारका रूपमा पनि कन्ट्री रेटिङलाई लिइन्छ । रेटिङ एजेन्सीहरूले देशको अर्थ राजनीतिसँग सम्बन्धित बहुपक्षीय विषय हेरेर मूल्यांकन गर्छन । कर्जा असुलीको न्यून जोखिम, व्यावसायिक र आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व, लगानीको न्यून जोखिम, नगद प्रवाहमा स्थिरताजस्ता विषयलाई यसमा हेर्ने गरिन्छ । ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता छ वा छैन र लगानीको प्रतिफलका लागि कत्तिको सहज वातावरण छ भनेर दातृ निकाय, विकास साझेदार र ऋणदाताले चासो देखाउँछन । नेपालको रेटिङ नहुँदा यहाँको अवस्थाबारे बुझ्न उनीहरूलाई समस्या हुन्छ ।

( उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)